ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1974 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੈਅ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ (Preference) ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ)' ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਭਵ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।